‘जमीन चोरी’मध्ये ‘मताच्या चोरी’च्या मार्गाने सरकार स्थापन : राहुल

‘महार वतन’ म्हणून अधिसूचित पुण्यातील मुंढवा भागातील 40 एकर सरकारी जमिनीच्या वादग्रस्त व्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय अशा जमिनीची विक्री करता येणार नाही.विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, जमिनीची किंमत किमान 1,800 कोटी रुपये आहे, परंतु ती बेकायदेशीरपणे 300 कोटी रुपयांना अमाडे एंटरप्रायझेस एलएलपी या खासगी फर्मला विकली गेली, ज्यामध्ये अजित पवार यांचा मोठा मुलगा पार्थ हा दोन भागीदारांपैकी एक आहे. गुरुवारी उशिरा जमीन व्यवहारासंदर्भात एफआयआर नोंदवण्यात आला, जिथे या प्रकरणात नाव असलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांवर २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केल्याचा आरोप आहे.वादग्रस्त जमीन व्यवहारात अजित पवार यांच्या मुलाच्या कथित सहभागावरून राज्यातील विरोधकांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला असतानाच राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी त्यात उडी घेतली. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात, 1,800 कोटी रुपयांची आणि दलितांसाठी राखीव असलेली सरकारी जमीन एका मंत्र्याच्या मुलाच्या मालकीच्या कंपनीला विकली गेली. शिवाय, मुद्रांक शुल्क देखील माफ करण्यात आले, म्हणजे लूट कायदेशीर करताना सूट देण्यात आली. त्यांना माहित आहे की ते अमर्याद लूट सुरू ठेवू शकतात आणि तरीही मतांची चोरी करून सरकार बनवू शकतात. त्यांना लोकशाही, लोक आणि दलितांच्या हक्कांची पर्वा नाही.